ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਅਟਕਿਆ?
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ Jamieson Greer ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਟੈਰਿਫ (Tariff), ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ:
ਇਸ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆਈਟੀ (IT), ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਰਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਇੱਕਤਰਫਾ (Unilateral) ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ $500 ਅਰਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।