ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ Harsh Vardhan Shringla ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 'Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **100%** ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਨਾਮ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ Harsh Vardhan Shringla ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.4 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ Jamieson Greer ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਟੈਰਿਫ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਵੇਂ 'Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਨੇ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ Section 301 ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। Shringla ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।