Commerce Minister Piyush Goyal ਅਤੇ US Trade Representative Jamieson Greer ਵਿਚਕਾਰ Milwaukee ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Commerce and Industry Minister Piyush Goyal ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ Milwaukee ਵਿੱਚ US Trade Representative Jamieson Greer ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ G20 Trade Ministers ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਹੈ, ਜੋ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ Section 301
ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ Section 301 ਜਾਂਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 'Excess Capacity' ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਛੋਟ (Exclusion) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।