Commerce Minister Piyush Goyal ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ India-US trade deal ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲੀਗਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ISID-IDRA ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਲ ਦੀ ਲੀਗਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ RCEP ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (Bilateral Trade Deals) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 38 ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ GDP $60 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ $10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡੀਲਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
