ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੋਕਸ IT ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ MFN (Most-Favoured-Nation) ਟੈਰਿਫ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਟੈਰਿਫ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫਿਨਟੈੱਕ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ IT ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 50% ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਿਨਟੈੱਕ ਅਤੇ UPI ਵਰਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $60-80 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ਜਿਵੇਂ Section 301 ਡਿਊਟੀ), ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਫ੍ਰੇਟ ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫਿਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।