Commerce Minister Piyush Goyal ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ India-US trade deal ਹੁਣ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ **75%** GDP ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Indian steel, manufacturing ਅਤੇ export ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
Commerce and Industry Minister Piyush Goyal ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, India-US ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਿਮ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ Competitive Edge ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ Milwaukee ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ G20 Trade Ministerial ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ Steel, Textiles, Pharmaceuticals ਅਤੇ IT ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀ ਮੁਨਾਫਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਨਸੈਸ਼ਨ (Concessions) ਕੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Carbon Border Adjustment Mechanism ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਟੀਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ Export Quota ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ $500 million ਦੀ Climate Finance ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ Gulf Cooperation Council (GCC) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, Canada ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ Mexico ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ Terms of Reference ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ 75% ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।