ਭਾਰਤ ਦੇ Commerce Minister Piyush Goyal ਅਤੇ U.S. Trade Representative Jamieson Greer **30 ਸਤੰਬਰ** ਨੂੰ Milwaukee ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ India-US Trade Agreement ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਜੋ Vietnam ਅਤੇ Bangladesh ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Commerce Minister Piyush Goyal, G20 Trade Ministerial meeting ਦੇ ਦੌਰਾਨ Milwaukee ਵਿਖੇ United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸਨ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ $87 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ (Price-competitive) ਰਹੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ Vietnam, Bangladesh, Thailand ਅਤੇ Indonesia ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਰਿਫ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ Milwaukee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।