ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ (Legal Drafting) ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਮਨਿਸਟਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Microsoft, Google, Adobe ਅਤੇ Micron ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀ Marco Rubio ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਆਈ.ਟੀ. (IT), ਫਾਰਮਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।