ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ! ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਵਪਾਰਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (Capital Formation) ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ FPIs, ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੈੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ₹7,561 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਨਫਲੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟ ਵਿਕਰੀ (Net Sales) ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

FPIs ਲਈ ਸਰਲ ਢਾਂਚਾ

ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਬੀ, FPIs ਲਈ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਮਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੋਟਸ, ਸਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੈੱਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ

ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ (F&O) 'ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੇਬੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਰੁਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ (market depth) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ (speculation) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਬਾਂਡ ਇਸ਼ੂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ਼ੂਅਰਜ਼ ਵੱਲ ਭਾਰੀ ਝੁਕਾਅ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਮਾਰਕੀਟ-ਮੇਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਟੂ-ਵੇਅ ਕੋਟਸ (two-way quotes) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਇੰਡੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਰਿਟਰਨ ਸਵੈਪਸ (total return swaps) 'ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 16% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।