ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ **2026 ਦੇ Energy Sanctions Act** ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ **10 ਦਿਨਾਂ** ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ Sergio Gor ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੀ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ (Exemptions) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।