ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਡੀਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ **18%** ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਕੈਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ **10%** ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਲਹਾਲ 'Indefinite Hold' 'ਤੇ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ (The Friction Point)
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਹੱਦ 18% ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ Section 301 ਤਹਿਤ 10% ਦੇ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 10% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਪਾਰਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।