ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ Marco Rubio ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਡੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 'Predictability' ਵਧੇਗੀ।\n\n### ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗ\nਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Oil Imports) ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ (Western Hemisphere) ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ Small Modular Nuclear Reactors ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।\n\n### H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ\nਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।\n\n### ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ\nਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, F-35 ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ Quad ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।