Commerce Minister Piyush Goyal ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ (Trade Deal) ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਨੂੰ Vietnam ਅਤੇ Bangladesh ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਟੈਰਿਫ ਐਜ (Tariff Advantage) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ Vietnam, Bangladesh ਅਤੇ Thailand ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ।
ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਟੀਚੇ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ (Merchandise and Services) ਲਗਭਗ $317 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ $280 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਭਾਵੇਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ Milwaukee ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ G20 Trade Ministerial ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।