Commerce Minister Piyush Goyal ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ India-US trade agreement ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। US Supreme Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ GCC, EAEU ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
US ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ Supreme Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ GCC, EAEU, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
IT, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਹਸਤਾਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।