India-UN Development Partnership Fund ਨੇ **64** ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ **94** ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ **$82 ਮਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ (Economic Diplomacy) ਲਈ India-UN Development Partnership Fund ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ $82 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 94 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਫਾਇਦਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ Parvathaneni Harish ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਡ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ, ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ 'ਸਿਵਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ' ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।