India-UK Trade Pact: CETA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ **£1 ਅਰਬ** ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਾਹ

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorMitali Deshmukh|Published at:
India-UK Trade Pact: CETA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ **£1 ਅਰਬ** ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 16ਵੀਂ India-UK JETCO ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। UK ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ **£1 ਅਰਬ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ CETA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 16ਵੀਂ India-UK Joint Economic and Trade Committee (JETCO) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। UK ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰੀ Jonathan Reynolds ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ £1 ਅਰਬ (ਲਗਭਗ ₹12,500 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

CETA ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?

15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ 99% ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ AI, ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਨਜ਼ਰ?

ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ Tata Consultancy Services, Infosys, ਅਤੇ Hexaware ਵਰਗੀਆਂ IT ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RPSG Group ਦੁਆਰਾ Manchester Originals ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (Risk Factors)

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, MSMEs ਲਈ CETA ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ CETA ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.