India-UK trade pact ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ **2** ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ 'Rules of Origin' ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ?
15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ 'Rules of Origin' ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਡੀਲ 99% ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਐਕਸੈਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ $25.12 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ $32 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰੇ
ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਟੀਲ ਸੇਫਗਾਰਡ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSMEs ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣ।