ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਿੰਪ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ Comprehensive Economic and Trade Agreement ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਦੇ $50.68 ਅਰਬ ਦੇ ਫੂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.6% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਿੰਪ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 8.5% ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਤੇ 70% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ Apex Frozen Foods, Avanti Feeds, Coastal Corporation ਅਤੇ CCL Products ਵਰਗੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ
ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ 'Sanitary and Phytosanitary' (SPS) ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇਕੂਏਡੋਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਸਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। Trade Promotion Council of India ਅਤੇ UK-India Business Council ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।