ਭਾਰਤ ਅਤੇ UAE ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਹੁਣ **$100 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ UAE ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ UAE ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ 'ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਿਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚੇ (Transaction Costs) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ UAE ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।