ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸਿਟ (Trade Deficit) ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ **$13.3 ਬਿਲੀਅਨ** 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ **$26.86 ਬਿਲੀਅਨ** ਸੀ। ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਵਿੱਚ **$80.75 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧ ਕੇ $80.75 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ $43.81 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਪੋਰਟ (Imports) ਵੀ ਵਧ ਕੇ $94.05 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਕੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WTO) ਨੇ 2026 ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.3% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ (Geopolitical Instability) ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਟੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।