Union Cabinet ਹੁਣ 'Model Bilateral Investment Treaty' ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 2015 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ Foreign Capital ਆ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 'Economic Diplomacy' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ 'Model Bilateral Investment Treaty' (BIT) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 2015 ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
2015 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਦਿੱਕਤ?
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (Arbitration) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ (National Sovereignty)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ (Taxation) ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ UAE, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।