Ministry of Statistics and Programme Implementation ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2027-28 ਦੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਪੇਗੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ 5% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਣਗੌਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਛਾਣ
ਸਿਰਫ਼ ਗਿਗ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ (unpaid domestic labor) ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।