ਸਰਕਾਰ ਨੇ **₹1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ Semicon 2.0 ਸਕੀਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Semicon 2.0 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ (Mortgage) ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ।
ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ (Ownership) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਸਪੋਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51% ਇਕਵਿਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਮਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ R&D 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CapEx) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ (Quick Exit) ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।