ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੇ **$131 ਅਰਬ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ FY26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ $131 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦਾ ਅੰਤਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਚੀਨੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ (Imports) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ (Cost) ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।