ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ 2026-27 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ **7.5 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਮਿਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
Income Tax Department ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ITR-3 ਅਤੇ ITR-4 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਮਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ! ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (e-verification) ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਲੰਘਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ:
- ਲੇਟ ਫੀਸ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੈਰੀ-ਫਾਰਵਰਡ (Carry Forward): ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
- ਵਿਆਜ: ਟੈਕਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣਾ Annual Information Statement (AIS) ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ।