2023-24 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਡੇਟਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ **50%** ਟੈਕਸਦਾਤਾ **₹5 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ—ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਗਜ਼ਰੀ—ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
2023-24 ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 7.5 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਗ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 21% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (Staples) ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ (Volume) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ (ਜੋ ਕਰੀਬ 11% ਹੈ) ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 0.3% ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਹਾਈ-ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਿਨ (High Margin) ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਲਈ 'ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।