ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2031** ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (Infrastructure) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ **₹150 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਿੰਗ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (Loan Books) 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Institutional Investors) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ' ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 'ਬੈਂਕੇਬਲ' ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਡੈੱਟ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ (Debt Capital Markets) ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost of Capital) ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।