ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ AIIB ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ Saudi Arabia, Switzerland, Nepal ਅਤੇ Jordan ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ India-Saudi Arabia Bilateral Investment Treaty ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ FDI (Foreign Direct Investment) ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, Switzerland ਨਾਲ ਵੀ Bilateral Investment Protection Agreement 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ GIFT City ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ-ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚੇ
ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ UPI (Unified Payments Interface) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। UPI ਅਤੇ Nepal Payments Interface ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, Jordan ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ (Institutional Framework) ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।