ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 2033 ਤੱਕ **$44 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ **440** ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
9ਵੀਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪੋ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ $8.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $44 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਦਮਦਾਰ ਵਾਧਾ
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ 440 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ $187 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NASA ਨੇ ISRO ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ISRO ਦੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋ PSLV ਰਾਕੇਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Orbital Debris) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।