ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ **$350 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'Districts as Export Hubs' (DEH) ਅਤੇ 'One District One Product' (ODOP) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ Karur, Panipat ਅਤੇ Moradabad ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।
GTRI ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ
Global Trade Research Initiative (GTRI) ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ $350 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਗੁਡਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਬੀਸ਼ੀਅਸ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Tier-2 ਅਤੇ Tier-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਕੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
- ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ: ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੇਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਲਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।