ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **FY2031** ਤੱਕ **$2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ **FY2026** ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ **$863.1 ਬਿਲੀਅਨ** ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, **1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ **FEMA** ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Export Realization) ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ **9 ਮਹੀਨੇ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਅਤੇ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ Payoneer India Cross-Border Excellence Awards 2026 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Amantya Technologies ਅਤੇ Xoxoday ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 48.8% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) Regulations, 2026 ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ:
- Working Capital Pressure: ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
- Compliance Risk: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।