ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ **$100 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਤੇਲ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। Production Linked Incentive (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ Tata Motors ਅਤੇ Mahindra & Mahindra ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਰੱਕ, ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

PM-KUSUM ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ ਵਰਗੇ ਬੈਟਰੀ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ NTPC Green ਅਤੇ Adani Green ਵਰਗੀਆਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।