ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'Viksit Bharat @ 2047' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਨੂੰ **$30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 'Atmanirbhar Bharat' (ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ) ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Insolvency and Bankruptcy Code ਅਤੇ GST ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ (Ease of Doing Business) ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, $30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ:
- ਫਿਸਕਲ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ: ਉੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ (Public Debt) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
- ਗਲੋਬਲ ਹੈਡਵਿੰਡਜ਼: ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: 'Jobless Growth' ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (Policy Continuity) ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।