ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ Rare-Earth ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ **₹91,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ' ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Rare-Earth ਮੈਗਨੇਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹7,280 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ Rare-Earth ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 1% ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ 6,000 MTPA ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। Vedanta, Hindustan Zinc, NLC India, Sona Comstar ਅਤੇ Larsen & Toubro ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ (Samudra Manthan) ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਕੀਮ
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ₹84,084 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ FY31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ (Risks)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹਨ। Rare-Earth ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।