ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। DEA ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਚਤ (Savings) ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Financial Markets) ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GIFT-IFSC ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
13ਵੀਂ SBI ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਕਨਕਲੇਵ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (DEA) ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੁਇਟੀ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ 'ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ' ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
GIFT-IFSC: ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ GIFT-IFSC ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹਨ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ (Formalization) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।