ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਲੇਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ **2,117** Global Capability Centres (GCCs) ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ e-B4 ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2,117 GCCs ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਬੈਕ-ਆਫਿਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਕੰਮਕਾਜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ\n\nਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ e-B4 ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਂਪ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ e-OCI ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ।\n\n### ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ\n\nਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲਤਾ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।