Commerce Minister Piyush Goyal ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ **2047** ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **20% ਤੋਂ 25%** ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ\n\nCommerce Minister Piyush Goyal ਨੇ G20 ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੱਛਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 20% ਤੋਂ 25% ਸਸਤਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਹਰ ਸਾਲ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ STEM ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, 60% ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਿਕਸ ਅਤੇ 2026-27 ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2047 ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ।\n\n### ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ\n\nG20 ਮੰਚ 'ਤੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਓਵਰਕੈਪੈਸਿਟੀ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੀਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ' (Predatory Pricing) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ (Investor Watchlist)\n\nਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਸਥਾਨਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ 'ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ' ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
