Water Infrastructure Projects: ਹੁਣ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorIsha Bhatia|Published at:
Water Infrastructure Projects: ਹੁਣ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

Union Jal Shakti Minister C.R. Patil ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। Gujarat ਦੇ Kalpasar ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Infrastructure ਅਤੇ EPC ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9ਵੀਂ India International Water Week ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰੀ C.R. Patil ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Kalpasar ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ

Gujarat ਦਾ Kalpasar ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ Gulf of Khambhat ਵਿੱਚ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੁਆਇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ Engineering ਅਤੇ Infrastructure ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ contract ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Jal Jeevan Mission ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

Jal Jeevan Mission ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਐਸੇਟਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Water Treatment ਅਤੇ Smart Water Management ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOPs) ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Kalpasar ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਚਾ ਵਧਣ (Cost Overrun) ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.