NITI Aayog ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ **9.25%** ਸਲਾਨਾ ਨੌਮੀਨਲ ਗਰੋਥ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ NITI Aayog ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ $2,813 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $18,000 ਤੋਂ $20,000 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੋਥ ਮਾਡਲ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗਰੋਥ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ
NITI Aayog ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੰਜਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ:
- ਸਿੱਖਿਆ (Education): ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
- ਸਿਹਤ (Healthcare): ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure): ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 9.25% ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।