ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2045 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ **8-9%** ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ **2028-29** ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਐਸੇਟਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰੀ Saurabh Garg ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 8-9% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, Ministry of Statistics and Programme Implementation ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ 2028-29 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਮੀਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ 'ਡੇਟਾ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ (Factor of Production) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ GDP ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 'Green GDP' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ (Natural Resource Depletion) ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ (Sustainability) ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2028-29 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।