Finance Minister Nirmala Sitharaman ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ **7%** ਗ੍ਰੋਥ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 7% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। Finance Minister Nirmala Sitharaman ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ Reserve Bank of India ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6.7% ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ Strait of Hormuz ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 80% ਖਾਦ (fertilizer) ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ₹300 ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫਿਸਕਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰੋਇੰਗ (Borrowing) ਨੂੰ GDP ਦੇ 50% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'Viksit Bharat 2047' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capital Expenditure) 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।