ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ **7%** ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਡਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ **15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ **0.4%** ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 7% ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਲੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7% ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋਖਮ
ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਯੂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
UPI ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4% ਦਾ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 96% UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
All India Mobile Retailers Association (AIMRA) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Supreme Court of India ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।