ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **2%** GDP ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **2023-24** ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ **0.84%** ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2036 ਤੱਕ ਆਪਣੇ R&D ਖਰਚੇ ਨੂੰ GDP ਦੇ 2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ R&D ਖਰਚਾ (GERD) ₹2.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ GDP ਦਾ 0.84% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 2020-21 ਦੇ 0.64% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 51.8% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ 71% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (MNCs) ਦੁਆਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs, ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪਹਿਲਾਂ R&D ਲਈ 200% ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ 'ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ' ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ RDI ਫੰਡ ਅਤੇ Anusandhan National Research Foundation (ANRF) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ R&D ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ।