ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ (Import) ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ **120** ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ?
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:
1. ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ: ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. PLI ਸਕੀਮਾਂ: ਮੌਜੂਦਾ PLI (Production Linked Incentive) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
3. R&D ਸਪੋਰਟ: ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ (Investor Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ Capital Expenditure (CapEx) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Material) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।