ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ! FY22 ਤੋਂ FY26 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੀਅਲ GDP ਔਸਤਨ **7.9%** ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪਿੱਛੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ IBC ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ GDP 7.9% ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫਰੇਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਰਗੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ (Impact of Reforms)
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Stressed Assets) ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ (Energy Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ, ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਰਕਫੋਰਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1.2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਿਟੇਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। IEOF (India and Emerging Economic Order Forum) ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।