HSBC ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ **$400 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Import Protection) ਦੇ ਇਹ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
$400 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ 2047 ਤੱਕ 604 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ($500 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 11% ਦੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 30% ਤੋਂ 50% ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮੁਨਾਫਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ 2.54 ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.54 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ 'ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ' ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Tata Steel, JSW Steel, SAIL, Jindal Steel & Power ਜਾਂ AM/NS India ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
- Anti-dumping Duty: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
- Raw Material Cost: ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।
- Debt-to-Equity: ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।