ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ: ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (Capital Expenditure) ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਕਰ

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਦਾ ਲਗਭਗ 76% ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਟ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਲੁਕਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ' ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 18 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ (Revenue Deficit) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Punjab ਅਤੇ Kerala ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਿਆਜ-ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ: 16th Finance Commission

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 16th Finance Commission 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ FY27 ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।