ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FY28 ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ (Fiscal Discipline) ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FY28 ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ e-Lekha ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਬ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਸਕਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ (Fiscal Consolidation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। FY27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.3% ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। Reserve Bank of India ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ (Borrowing Costs) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।