ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Semicon 2.0 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ (Grant) ਦੀ ਬਜਾਏ 'Co-investment' ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 'Semicon 2.0' ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕਵਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰ (Equity Partner) ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਸਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ $1 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਦਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ 'ਕੈਪੀਟਲ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ' ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ:
- ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ: ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਰਿਸਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।