ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ **₹7,280 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਯਾਤ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। National Critical Mineral Mission (NCMM) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ (Stockpiling) ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ।
₹7,280 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Rare Earth Permanent Magnets' (REPMs) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ 6,000 MTPA ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ (EVs) ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਹਾਈ-ਪਿਉਰਿਟੀ ਮੈਟਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਸਮਾਂ: ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
- ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ: ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ।